बिज्ञापन
विश्व आज अभूतपूर्व वातावरणीय संकटको मोडमा उभिएको छ। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, वन विनाश, वायु र जल प्रदूषण यी सबै समस्याहरूले पृथ्वीको प्राकृतिक सन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेका छन्। विगत दुई शताब्दीको औद्योगिकीकरण र तीव्र आर्थिक वृद्धिको दौडमा मानवले प्राकृतिक स्रोतहरूको अन्धाधुन्ध दोहन गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप आजको जलवायु संकट देखा परेको हो। यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासलाई उत्पादन र नाफाको मापनमा सीमित नराखी, वातावरणीय उत्तरदायित्वसँग समन्वय गर्ने आवश्यकता अत्यन्तै तीव्र बनेको छ। यही सन्दर्भमा ‘हरित अर्थतन्त्र’ र ‘हरित वित्त’ को अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ।
बिज्ञापन
हरित अर्थतन्त्रको मूल उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशिता र वातावरणीय सन्तुलनलाई एकैसाथ अघि बढाउनु हो। यसले विकासका परम्परागत मोडेलहरूलाई चुनौती दिँदै प्रकृतिसम्मत आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। दिगो विकासको अवधारणाबाट विकसित भएको हरित अर्थतन्त्रले उत्पादन, उपभोग, लगानी र प्रविधि प्रयोग सबैलाई वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधता संरक्षणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। यसको लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु होइन, तर दीर्घकालीन रूपमा मानव कल्याण र पृथ्वीको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्नु हो।
हरित वित्त यस अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो। यसले वातावरणमैत्री परियोजनाहरू जस्तै नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रविधि, दिगो कृषि, जल व्यवस्थापन, हरित पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन र पुनःवनरोपण—मा लगानी प्रवाह बढाउन मद्दत गर्दछ। हरित वित्तको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतहरूलाई प्रदूषण न्यूनिकरण, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा निर्देशित गरिन्छ। यसले वातावरणीय लाभ मात्र होइन, नयाँ रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा सुरक्षा, प्रविधि नवप्रवर्तन र समावेशी आर्थिक विकासलाई पनि प्रोत्साहन गर्दछ।
बिज्ञापन
विश्वव्यापी रूपमा हरित वित्तको अभ्यास तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। सन् २००७ र २००८ मा क्रमशः युरोपेली लगानी बैंक र विश्व बैंकद्वारा जारी गरिएका पहिलो ‘ग्रीन बन्ड’हरूले यस क्षेत्रको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए। सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि धेरै देशहरूले हरित पूर्वाधार र दिगो उद्योगमा लगानी बढाउने रणनीति अपनाए। यसै क्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्यहरूले हरित वित्तलाई विश्वव्यापी प्राथमिकतामा ल्याए। आज विकसित राष्ट्रहरू मात्र होइन, विकासशील मुलुकहरू पनि हरित वित्तीय प्रणाली निर्माणतर्फ अग्रसर छन्।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि हरित वित्त अझै महत्वपूर्ण छ। नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि, जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छ। तर जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू हिमनदी पग्लनु, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबान—ले आर्थिक र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पारिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हरित वित्तले दिगो विकासको आधार तयार गर्न सक्छ। नवीकरणीय ऊर्जा (जस्तै जलविद्युत, सौर्य र पवन ऊर्जा), दिगो कृषि प्रणाली, जल स्रोत संरक्षण र हरित पूर्वाधारमा लगानी गरेर नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लाभ सुनिश्चित गर्न सक्छ।
नेपालमा हरित वित्तको अभ्यास विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरित परियोजनाहरूमा लगानी बढाउन थालेका छन्। लक्ष्मी बैंकले हरित वित्तीय रणनीति अपनाउने अग्रणी संस्थाको रूपमा काम गरेको छ भने नबिल बैंक, एनएमबि बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकलगायत अन्य संस्थाहरूले पनि हरित लगानीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यद्यपि, यस क्षेत्रमा अझै पर्याप्त नीति, प्रोत्साहन र संस्थागत संरचनाको आवश्यकता छ।
सरकारको भूमिका यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हरित वित्तलाई प्रवर्द्धन गर्न स्पष्ट नीति, कर छुट, अनुदान, हरित ऋण र ग्रीन बन्डजस्ता वित्तीय उपकरणहरूको विकास आवश्यक छ। साथै, ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’ जस्ता संरचनात्मक मार्गनिर्देशनले कुन गतिविधि हरित हो भन्ने स्पष्टता दिन सक्छ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य छन्।
हरित वित्तले आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र वातावरणीय न्यायलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, आय असमानता न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणमा योगदान पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरूले ऊर्जा पहुँच बढाउनुका साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्छन्। दिगो कृषि अभ्यासहरूले उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण र जल स्रोत व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्याउँछन्।
हरित वित्तको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू पनि छन्। प्राविधिक क्षमता अभाव, वित्तीय स्रोतको कमी, नीतिगत अस्पष्टता र जनचेतनाको अभाव प्रमुख समस्याहरू हुन्। साथै, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको औद्योगिक गतिविधि र हतियार उत्पादनले विश्वव्यापी वातावरणीय प्रयासहरूमा बाधा पुर्याइरहेको छ। त्यसैले, हरित अर्थतन्त्रको सफल कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, ज्ञान आदान–प्रदान र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
हरित अर्थतन्त्र र हरित वित्त केवल विकल्प होइनन् यी भविष्यका लागि अपरिहार्य मार्ग हुन्। विकास, वातावरण र मानव अस्तित्वबीचको सन्तुलन कायम नगरी दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव छैन। हरित वित्तले यही सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक विकासलाई दिगो, समावेशी र न्यायसंगत बनाउने आधार प्रदान गर्दछ।
नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै हरित वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सकेमा, दिगो विकासको मार्गमा महत्वपूर्ण छलाङ मार्न सक्छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ।
